काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतले सञ्चालन गर्न लागेको प्रवेश परीक्षा नरोक्न सर्वोच्च अदालत ले आदेश जारी गरेको छ ।
यस अघि चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार संकुचित हुने गरी विभिन्न विश्वविद्यालयहरुले प्रवेश परीक्षा गरेको र त्यसले छात्रवृत्तिको अवसर कटौती हुने भनी रिट दायर गरियको थियो। सो रिट माथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतले सञ्चालन गर्न लागेको प्रवेश परीक्षा यथावत गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति छल्न खोजेको भन्दै एक विद्यार्थीले दायर गरेको रिट मा सरकारी मेडिकल कलेजहरुले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्थालाई इन्कार गरियको र धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३३, पाटनमा १५ प्रतिशत मात्रै छात्रवृत्तिको व्यवस्था र काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छात्रवृत्तिको कोटा र संख्या नै नतोकी ऐनको उल्लंघन भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले सो रिट माथि सुनुवाई गर्दै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान(आईओएम) अन्तर्गतको प्रवेश परीक्षा नगर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. मनोज शर्माको इजलासको आदेशले ‘हजारौं विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सामेल हुन तयारीको अवस्थामा रहेको र शैक्षिक प्रतिष्ठानको शैक्षिक सत्रको कार्यतालिका नै प्रभावित हुने गरी अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिन आएन भनि रोकिएका प्रवेश परीक्षा यथावत गर्न भनियको छ।
